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बगैर सीसी के बनाए गए अवैध 10 वे माले की शिकायत 28/11/2022 पर अधिकारियों की आनाकानी
बाद में 17/05/2022 को जारी किया गया 17 माले तक सीसी
मुंबई, मुंबई को शंघाई बनाने का सपना हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बालासाहेब ठाकरे ने देखा था। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए मुंबई महानगर पालिका में एसआरए झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना को लागू किया गया। काफी हद तक एसआरए में झोपड़पट्टी वासियों को घर तो मिले वही कई झोपड़पट्टी वासी अपने घरों से भी वंचित हो गए ऐसी शिकायतें मुंबई मनपा, एसआरए विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार आती रहती है।
ताजा मामला कांदिवली पूर्व स्थित सिटी सर्वे नंबर 163 A/2 (पीटी) अकुर्ली विलेज, आर साउथ वार्ड अंतर्गत बनाए जा रहे साईं आस्था डेवलपर्स की सेल बिल्डिंग का है। साई आस्था डेवलपर्स को 20/ 12/ 2014 के डेवलपमेंट प्लान की अधिकृत परमिशन SRA द्वारा दी गई।
बिल्डर को दिनांक 17 मई 2022 को एसआरए द्वारा 6 मालिक तक सी और डी विंग बनाने की सूची जारी की गई परंतु दिनांक 28 नवंबर 2022 को स्थानीय समाज सेवक श्री महेश बी चौहाण द्वारा निरीक्षण किए जाने पर सेल बिल्डिंग का दसवीं वाले का काम पूरा होकर 11 माले की तैयारी की जा रही थी इस संबंध में उन्होंने संबंधित विभाग से जानकारी हासिल की तो अधिकारियों ने उन्हें जवाब देने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश बी चौहाण का कहना है कि जब बिल्डर को 6 माले की सीसी दी गई थी तो उन्होंने 10 माला कैसे बना लिया और इसके आगे का भी काम हो कैसे चला सकते हैं। इस पर अधिकारी टालमटोल करते हुए कोई सार्थक जवाब देने में असमर्थ रहे। अब यहां सवाल यह उठता है कि बिल्डर और एसआरए अधिकारियों की सांठगांठ इस कदर है कि 10 माले बिना परमिशन के बन जा रहे हैं लेकिन कोई रोक तो नहीं है जबकि स्लम एरिया में कोई झोपड़ा धारक अपने घर की मरम्मत या बरसात से बचने के लिए घर रिपेयर कराता है तो शासन प्रशासन के अधिकारी वहां बाकायदा पहुंच जाते हैं परंतु इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने पर भी यहां कोई कार्यवाही नहीं। दिनांक 28 नवंबर 2022 को किए गए शिकायत के बाद पता चला कि दिनांक 6 दिसंबर 2022 को बिल्डर को सेल बिल्डिंग का 17 माले तक की परमिशन दे दी गई है जिसका बाकायदा सीसी जारी किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश बी चौहाण का कहना है कि यदि बिना परमिशन के बिल्डर कई मार्ले बना सकता है तो बिल्डिंग की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग के निर्माण पर जल्द से जल्द संबंधित विभाग कार्रवाई करें। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की गई है अब देखना यह है कि इस धांधली करके बनाई गई इमारत पर क्या कार्रवाई होती है?
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