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मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र-पौत्रियों के लिए 30 फीसदी नौकरियां, प्रशासनिक जिलों के लिए 10 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत, जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए पांच प्रतिशत और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा कि हम सामान्य तौर पर कोटा प्रणाली के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 फीसदी कोटा खत्म कर दिया जाए।'
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