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मुंबई: इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए 400 पार सीटें और अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है. दूसरी ओर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी रणनीति बनाने में जुटा है. हालांकि, चुनाव से पहले ही पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल तय माना जा रहा है. क्योंकि राहुल गांधी को छोड़कर विपक्ष से टक्कर देने वाला फिलहाल कोई नहीं है. वहीं, दूसरी ओर महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं.
रोहित चंदावरकर (सीनियर जर्नलिस्ट) कहते हैं, "बेशक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक निर्णायक राज्य की भूमिका में रहेगा. यूपी की 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें (48) हैं. इस बार पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी की जा सकती है. लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. महाराष्ट्र में अभी जितनी अनिश्चिचता है, उतनी इससे पहले के चुनावों में कभी नहीं देखी गई. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कहीं जाति फैक्टर चल रहा है. शहरी इलाकों में विकास का मुद्दा चल रहा है. इससे ऐसा पता ही नहीं चलता है कि विकास का मुद्दा ज्यादा असर करेगा या जाति का मुद्दा ज्यादा कारगर साबित होगा."
रोहित चंदावरकर कहते हैं, "महाराष्ट्र में तीन कारणों की वजह से डन डील नहीं हो सकती. CSDS के सर्वे के मुताबिक, वोटर्स आखिरी दिन तक फैसला नहीं कर पाते कि किसे वोट देंगे." वहीं, पॉलिटिकल स्ट्रैटजिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, "महाराष्ट्र में सहयोगी दलों के पास अल्पसंख्यक वोटों का एक अच्छा हिस्सा है. क्या यह वोट बीजेपी या शिवसेना या उद्धव ठाकरे के गुट को ट्रांसफर होगा, ये सभी जटिलताएं महाराष्ट्र में हैं. इसमें मोदी फैक्टर भी काम करेगा."
महाराष्ट्र में महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे नहीं
सीनियर जर्नलिस्ट रोहित चंदावरकर कहते हैं, "महाराष्ट्र पहले से ही उद्योग के लिहाज से एक विकसित राज्य है. इसलिए नौकरियां यहां कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. बेरोजगारी यूपी में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है. यहां महंगाई भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. लेकिन जाति यहां एक बड़ा कारक है. विपक्ष दल किसानों के मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा बना सकते हैं."
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